भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिका में न्यायालय से केंद्र सरकार को ‘रामसेतु’ को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। स्वामी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के बाद कि यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है और तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ‘रामसेतु’ को धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई का दिन तय किया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने स्वामी की ओर से दाखिल याचिका पर गौर किया, जिसमें इस मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था।
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राम सेतु, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच बनी एक श्रृंखला है। रामसेतु को आदम का पुल भी कहा जाता है। हालांकि केंद्र सरकार राम सेतु मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सेतु समुद्रम परियोजा और राम सेतु के बारे में बताया था।
सरकार की तरफ से कहा गया था कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए प्रस्तावित सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। परियोजना के लिए सरकार कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता तलाशेगी। मामले में भाजपा नेता स्वामी ने कहा है कि वह मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं, जिसमें केंद्र ने रामसेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उनके मुताबिक संबंधित केंद्रीय मंत्री ने इस मांग पर विचार करने के लिए 2017 में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
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स्वामी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू की गई विवादास्पद ‘सेतुसमुद्रम परियोजना’ के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा उठाया था। स्वामी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश पारित करने और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के साथ राम सेतु को राष्ट्रीय महत्व का एक प्राचीन स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
